सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अपील एवं शिकायत, सैम्पल या आवेदन (Complete information about Right to Information Act 2005, Appeal and Complaint, Sample

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अपील एवं शिकायत, सैम्पल या आवेदन (Complete information about Right to Information Act 2005, Appeal and Complaint, Sample or applications) आदि की पूरी जानकारी :

 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (Right to information ) :

India is a democratic country. In a democratic system, the common man is the real owner of the country. Therefore, being the owner, the public has the right to know that the government has been formed to serve them. What, where and how is she doing? Along with this, every citizen pays tax to run this government, so citizens have the right to know where their money is being spent. The right of the public to know is the right to information. In 1976, in Raj Narain Vs. Uttar Pradesh, the Supreme Court declared the Right to Information as a fundamental right as enshrined in Article 19 of the Constitution. According to Article 19, every citizen has the right to speak and to express himself. The Supreme Court said that people cannot express themselves until they know. In 2005, the country's parliament passed a law known as the Right to Information Act, 2005. This act provides how citizens will seek information from the government and how the government will be accountable.

Some highlights about the Right to Information Act:

The Right to Information Act empowers every citizen to-

• Can ask any question to the government or take any information.
• Take a certified copy of any government document.
• Can check any government document.
• Can check any government work.
• Can take a certified sample of the material used in any government work.

All government departments, public sector units, non-government organizations and educational institutions running with any kind of government assistance, etc., are included in this. Completely private entities are not under the purview of this law, but if under any law a government department can ask for any information from a private entity, then that information can be sought through that department. (Section-2(a) and (h)

One or more Public Information Officers have been made in every government department. It is the officer who accepts the application under the Right to Information Act, collects the requested information and makes it available to the applicant. (Section-5(1)) It is the responsibility of the Public Information Officer to provide the information within 30 days (in some cases up to 45 days). (Section-7(1).

If the Public Information Officer refuses to accept the application, does not provide the information within the stipulated time frame or gives false or misleading information, a fine of up to Rs 250 per day for the delay can be deducted from his salary. Also he has to be informed.

Public Information Officer has no right to ask you the reason for seeking information (Section 6(2)

Application fee will have to be paid for seeking information (Central Government has fixed a fee of Rs.10 with the application)

But in some states it is higher, BPL cardholders are not charged any fee for seeking information (Section 7(5)).

Fees will also have to be paid for taking the copy of the documents. (The central government has kept this fee at Rs 2 per page but

In some states it is higher, if the information is not provided within the stipulated time frame then the information will be given free of cost. (Section 7(6)

If a Public Information Officer considers that the information sought does not pertain to his department, he

It is his duty to send that application to the concerned department within five days and also inform the applicant.

Do. In such a situation, the time limit for receipt of information will be 35 days instead of 30. (Section 6(3)

If the Public Information Officer refuses to accept the application. or disturbs. so directly complain

Information can be obtained from the Commission.

You can complain to the Central or State Information Commission against the rejection of information sought under the Right to Information, giving incomplete, misleading or wrong information or asking for more fees for information.

The Public Information Officer may refuse to provide information in certain cases. The details of matters related to which information cannot be given are given in Section 8 of the Right to Information Act.

But if the information sought is in the public interest, the information denied in section 8 can also be given.

Information which cannot be denied to Parliament or Vidhan Sabha cannot be denied to any common man.

If the Public Information Officer does not give the information within the prescribed time limit or refuses to give the information by misuse of section 8, or if he is not satisfied with the information given, within 30 days to the senior of the concerned Public Information Officer. The first appeal can be made before the officer i.e. the first appellate authority (Section 19(1).

If you are not satisfied even with the first appeal, then the second appeal has to be made within 60 days to the Central or State Information Commission (to which it is concerned). (Section 19(3)).

सेम्पल आवेदन ( Samples of The Applications for Suchana ka adhikar ) : 

सूचना के अधिकार के तहत कुछ मॉडल आवेदन

 सामान्य समस्याओं से सम्बंधित आवेदन

किसी सरकारी विभाग में रुके हुए कार्य के विषय में सूचना के लिए आवेदन

गलियों तथा सड़कों से जुड़े कार्यों का पूर्ण विवरण

सड़क की मरम्मत का विवरण

सड़क की खुदाई का विवरण

सफाई की समस्या - स्वीपर अपना काम सही तरीके से नहीं करते

कूडेदान की सफाई नहीं होना

स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है

पानी की समस्या

बागवानी (पार्क) की समस्या

स्कूल में अध्यापक या अस्पताल में डॉक्टर का न आना या देर से आना

अस्पताल में दवाइयों की कमी

मध्याहन भोजन योजना का विवरण

यूनिफॉर्म/किताबों के वितरण का विवरण

विद्यालय की मरम्मत व अन्य खर्चे का विवरण

विद्यालय में वजीफा का विवरण

राशन का विवरण

बी.पी.एल के चयन के लिए किये गये सर्वे का विवरण

वृद्वावस्था एंव विधवा पेंशन के आवेदन पर हुई कार्यवाही का विवरण

वृद्वावस्था/विधवा पेंशन का विवरण

व्यवसायीकरण

अतिक्रमण

किसी वार्ड में हुए कामों की सूचना

विधायक/ सांसद विकास निधि का विवरण

जन शिकायत निवारण व्यवस्था

भ्रष्टाचार से सम्बंधित शिकायतों की स्थिति

सरकारी वाहनों का दुरूपयोग

कार्यों का निरीक्षण

विशेषत: ग्रामीण समस्याओं से सम्बंधित आवेदन

हैण्डपम्पों का विवरण

विद्युतिकरण का विवरण

ग्राम पंचायत की भूमि एवं पट्टे का विवरण

ग्राम पंचायत के खर्चे का विवरण

ए.एन.एम से सम्बंधित विवरण

एन.आर.ई.जी.ए. के तहत जॉब कार्ड, रोजगार व बेरोजगारी भत्ता का विवरण

रोजगार गारंटी के तहत मांगे गये काम का विवरण

रोजगार गारंटी के तहत जॉब कार्ड के आवेदन का विवरण

इन्दिरा आवास योजना का विवरण

अपील/शिकायत (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 )

१. प्रथम अपील

प्रथम अपील अधिकारी

(विभाग का नाम)

(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धरा 19(1) के तहत प्रथम अपील।

महोदय,

1. मैने सूचना के अधिकार कानून, 2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी

से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध् कराने के लिए आवेदन किया है:

2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित की गई समयाविध् के समाप्त हो जाने के बावजूद, -

- लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है।

- मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ है. वह अधूरा है /  गलत है / मेरे आवेदन से सम्बंधित नहीं है।

आपसे निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धरा-19(1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें तथा लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें। सूचना के अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना नि:शुल्क उपलब्ध् कराने का भी आदेश दें। साथ ही, सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही  करने का आदेश दें।

धन्यवाद

नाम :

पता :

दिनांक :

 संलग्नक :

1.    आवेदन की प्रति,

2.    आवेदन शुल्क के रसीद की प्रति,

3.    लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जवाब की प्रति।

दूसरी अपील/शिकायत (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005) :

सेवा में,

केन्द्रीय/ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग

...............................................

...............................................

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19/18 के तहत द्वितीय अपील/शिकायत।

क्रमांक	वांछित सूचनाएं	आवेदक द्वारा भरा जाये
1	आवेदक/ शिकायतकर्ता का नाम एवं पता
2	(क) लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पता जिसके विरूद्व अपील/ शिकायत है। (ख) आवेदन जमा करने की तिथि (ग) लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब की तिथि
3	(क) प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता (ख) प्रथम अपील जमा करने की तिथि (ग) प्राप्त जवाब की तिथि
4	आदेशों का विवरण, यदि कोई हो
5	अपील किये जाने से पहले तक के तत्थों का संक्षिप्त विवरण
6	यदि अपील डिम्ड रिफयजल के विरूद्व किया जाना है तो जिस लोक सूचना अधिकारी के यहां आवेदन किया गया था उसका नाम एवं पता और तिथि एवं नम्बर सहित आवेदन का संक्षिप्त विवरण दें।
7	आयोग से निवेदन व प्रार्थना	लोक सूचना अधिकारी को मेरे आवेदन में मांगी गई सूचना बिना किसी शुल्क के तुरन्त सात दिनों में प्रदान करने का आदेश दें। साथ ही आयोग से यह भी निवेदन है कि लोक सूचना अधिकारी के विरुद्व कानून की धारा 20(1) के तहत ज़ुर्माना लगाएं और धारा 20(2) के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सिफारिश भी करें आयोग से निवेदन है कि मै इस मामले की सुनवाई में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहता हूं। अत: मुझे सभी सुनवाइयों की अगि्रम सूचना अवश्य प्रदान करें। साथ ही में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर फैसला सुनवाई करने के बाद ही करें।
8	निवेदन व प्रार्थना का आधार	लोक सूचना अधिकारी ने सूचनाएं अब तक नही उपलब्ध् कराई है इसलिए सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19/18 के तहत अपील/शिकायत दायर की जा रही है। सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(6) का संज्ञान लेते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेश दें कि सभी सूचनाएं मुफ्त में उपलब्ध् कराई जाये। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं (2) के तहत लोक सूचना अधिकारी पर 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाये और  अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सिफारिश भी करें।
9	अन्य सूचनाएं (यदि है तो)
10	सत्यापन	उपरोक्त अपील/ शिकायत के तथ्यों को दिनांक...........को सत्यापित किया गया है।

 

मैं ..........................उपरोक्त अपील/ शिकायत के तथ्यों को दिनांक....................को सत्यापित किया गया है।

 

मैं ....................................... सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं की गई है अथवा विचाराधीन नहीं है। इस अपील में प्रदान की गई सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं।

 

संलग्न सूची:

1-          आवेदन की प्रति (Annexure A)

2-          शूल्क रसीद का प्रति (Annexure B)

3-          आवेदन पत्र को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद (Annexure C) (यदि हो)

4-          प्रथम अपील की प्रति (Annexure D) (यदि हो)

5-          प्रथम अपील को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद (Annexure E) (यदि हो)

6-        द्वितीय अपील की प्रति को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी को भेजे जाने की रसीद

 

नाम: ....................................

पता: ....................................

स्थान:
तिथि:

 

नोट: (केवल केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए)
1.    द्वितीय अपील/शिकायत की एक-एक प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी को भेजे।
2.    द्वितीय अपील/शिकायत की दो प्रति केन्द्रीय सूचना आयोग में भेजनी होगी। साथ ही एक प्रति आपने पास रखे।

आवेदन शुल्क (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ) :

विभिन्न राज्यों के नियम(फीस आदि) :

राज्यों के नाम	आवेदन शुल्क (प्रति आवेदन)	फीस जमा कराने के प्रारूप	फोटो कॉपी शुल्क (ए4/ए3 पेपर)	अपील फीस
केन्द्र व दिल्ली	·   10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्रट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर	2रू पेज	नहीं
आंध् प्रदेश	·   ग्राम स्तर शुल्क नही ·   मण्डल स्तर पर 5रू ·   अन्य जगहों पर 10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प/ ट्रेजरी चालान	2रू पेज	नहीं
अरूणचल प्रदेश	·   कोई शुल्क नहीं	ट्रेजरी चालान	2रू पेज	प्रथम व द्वितीय 50रु
असम	·   10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पोस्टल ऑर्डर	2रू पेज	नहीं
बिहार	· 10रू	नकद/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक	2रू पेज	प्रथम व द्वितीय 10रू
छत्तीसगढ़	·   10रू	नकद/ट्रेजरी चालान/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प	2रू पेज	नहीं
गोवा	·   10रू	कोर्ट फी स्टाम्प	2रू पेज	नहीं
गुजरात	·  20रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/पेय ऑर्डर/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्पkWu T;qfMfl;y LVkEi	2रू पेज	नहीं
हरियाणा	·   50रू	नकद/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर	2रू पेज	नहीं
हिमाचल प्रदेश	·   10रू	नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर	10रू पेज	नहीं
झारखण्ड	·   10रू	नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर	2रू पेज	नहीं
कर्नाटक	·   10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पोस्टल ऑर्डर/पे ऑर्डर	2रू पेज	नहीं
केरल	·   10रू	कोर्ट फी स्टाम्प	2रू पेज	नहीं
मध्य प्रदेश	·   10रू	नकद/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प	2रू पेज	·   प्रथम 50रू ·   द्वितीय 100रू
महाराष्ट्र	·   10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक /कोर्ट फी स्टाम्प	2रू पेज	·   प्रथम 20रू · द्वितीय 20रू
मेघालय	·   10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक	2रू पेज	नहीं
मणिपुर	·   10रू	पेस्टल ऑर्डर	2रू पेज	नहीं
मिज़ोरम	·   10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्रट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर	2रू पेज	नहीं
नागालैण्ड	·   10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर	2रू पेज	नहीं
उड़ीसा	·   10रू	नकद/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर	टाईप कॉपी 2रू पेज कम्प्यूटर प्रिंट 10रू पेज	· प्रथम 20रू   ·   द्वितीय 25रू
पंजाब	·   10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पोस्टल ऑर्डर	10रू पेज	नहीं
राजस्थान	·   10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर	2रू पेज	नहीं
सिक्किम	·   100रू	मनीऑर्डर/चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान (मेजर हेड 0070.ओ.ए.एस. (ई) आरटीआई फीस)	2रू पेज	izFke o f}rh; 100#
त्रिपूरा	· 10रू	नकद	2रू पेज	नहीं
तमिलनाडूw	·   10रू	नकद/कोर्ट फी स्टाम्प/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक	2रू पेज	नहीं
उत्तर प्रदेश	·   10रू	नकद/पोस्टल ऑर्डर/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ट्रेजरी चालान (0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60 अन्य सेवायें-II, 800 अन्य प्राप्तियां-सूचना के अधिकार अभियान क्रियान्वयन से प्राप्त शुल्क)	2रू पेज	नहीं
उत्तराखंड़	·   10रू	नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प	2रू पेज	नहीं
पश्चिम बंगाल	·   10रू	कोर्ट फी स्टाम्प	2रू पेज	नहीं